शिवसेनेला घेरण्याची भाजप-एमआयएमची रणनीती ; औरंगाबादमध्ये घरकुल,पाणी प्रश्नावर सूरात सूर

औरंगाबाद : संथ गतीने सुरू असणारी पाणीपुरवठा योजना, महापालिकेत घरकुल योजनेसाठी जमीन देताना अधिकाऱ्यांनी घातलेले घोळ या दोन मुद्दय़ांवरून शिवसेनेला घेरण्यासाठी भाजप आणि एमआयएम हे दोन पक्ष एका व्यासपीठावर आल्यागत वातावरण तयार झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महापालिका प्रभाग रचना सुनावणी घेण्याची निवडणूक आयोगाने चौथ्यांदा विनंती केल्याच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीचे वातावरण तयार होत आहे.

शिवजयंतीच्या उत्सवातून सेनेने कार्यकर्त्यांची जमवाजमव केली. प्रशासकीय काळ वगळता स्वकारभाराने निर्माण केलेली अनागोंदी दडविण्यासाठी शिवसेनेच्या नेतृत्वाला खूप कष्ट घ्यावे लागले. ते नेतृत्व स्थानिक नव्हते. पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्यामुळे रस्ते, कचरा, तसेच स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला मिळालेली गती व त्याचे श्रेयही शिवसेनेला मिळत असल्याने संघटनात्मक पातळीवर निसरडय़ा जागेवर उभ्या असणाऱ्या भाजपने ‘गॅस’चा आधार घेतला व शक्तिप्रदर्शन केले.  मुद्दय़ांच्या पातळीवर एमआयएम व भाजप एका समान धाग्यात गुंफले गेल्याचे दिसून येत आहे.

औरंगाबाद शहराच्या अपुऱ्या पाणीपुरवठय़ाचा प्रश्न दशकभर चर्चेत आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने मंजूर १६८० कोटी रुपयांच्या योजनेस स्थगिती देऊन पुन्हा ती नव्याने मंजूर करण्याची प्रक्रिया शिवसेनेने केली. महापालिकेऐवजी हे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे द्यावे लागले. महापालिकेच्या कारभारावर दाखविलेला हा अविश्वास सेना पदाधिकाऱ्यांतील अनागोंदी दाखविण्यास पुरेसा होता. ती अनागोंदी विसरून जावी असे प्रयत्न महापालिकेच्या वतीने प्रशासकीय कारभारकाळात झाले. महापालिकेच्या कारभारावर होणारी टीका काहीशी कमी झाली. रस्त्याची कामे मार्गी लागली. कचऱ्यावर प्रक्रियाही सुरू झाली. त्यामुळे शहरातील मूलभूत समस्यांवर तोडगा निघत असल्याचे चित्र दिसून येताच शिवसेनेकडून पुन्हा कार्यकर्त्यांची जमवाजमव सुरू झाली आहे. शिवजयंती सरकारी तारखेला न करणाऱ्या शिवसेनेकडून या वर्षी अश्वारूढ पुतळा अधिक उंच करत भगवा ध्वज उंचावर नेताना दाखविलेला उत्साह औरंगाबादकरांच्या नजरेत भरणारा होता. शिवसेनेकडून  मशाल रॅली, अल्पसंख्याक आघाडी, दलित आघाडीसह कार्यकर्त्यांनी अभिवादनासाठी कार्यकर्ते एकत्र आले. सेनेतील या एकत्रीकरणापुढे भाजपचा टिकाव कसा लागणार, असे प्रश्न निर्माण झाले होते.

भाजपने जिल्हाध्यक्ष संजय केनेकर यांच्या नेतृत्वाखाली काही आंदोलने केली; पण प्रदेशातून आलेल्या सूचनेशिवाय स्थानिक मुद्दय़ांना हात घालत त्यांना काही घडवून आणता आले नाही. भाजपतर्फे विविध मुद्दय़ांवर वेगवेगळय़ा चौकांत घोषणाबाजी केली जाते; पण स्थानिक मुद्दे हाती न घेतल्याने भाजपचे संघटन निसरडय़ा वाटेवर असल्याचे अनेकदा दिसून आले होते. त्यांना एकत्रित करण्यासाठी भाजपने ‘गॅस’चा आधार घेतला. भारत पेट्रोलियमच्या चार हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प भूमिपूजनांच्या निमित्ताने कार्यकर्ते जमविण्यासाठी भाजपने बैठका घेतल्या, माणसे जमवली. काही खोटीनाटी आश्वासने देऊनही गर्दीही केली. मोठे शक्तिप्रदर्शन घडवून आणले. या वेळी दोन स्थानिक मुद्दय़ांना आमदार हरिभाऊ बागडे, आमदार अतुल सावे, राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड व राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी हात घातला. त्यात पाणीपुरवठा योजना सत्ताधारी शिवसेनेला गतीने राबविता आली नाही. तसेच पूर्वी पाणीपुरवठा योजनेत केलेल्या चुकांमध्ये शिवसेनेचे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्यावर टीका करण्यात आली. तसेच पंतप्रधान घरकुल योजेनेसाठी जमीन न देता अधिकाऱ्यांनी केलेला वेळकाढूपणा राज्य सरकारच्या सांगण्यावरून होता, असे आरोप करण्यात आले. औरंगाबाद शहरात बांधावयाची ही ५५ हजार घरे पूर्ण होण्याची शक्यता कमी असल्याचा आरोप एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलीन यांनी आधी केला. त्यात नंतर भाजपने उडी घेतली. आधी पाणी की आधी घरगुती पाइपद्वारे गॅस या प्राधान्यक्रमावरुन टीका सुरू असली तरी भाजप व एमआयएम या मुद्दय़ांवर समान पातळीवर दिसू लागले आहेत.

काँग्रेसची जमवाजमव

भाजप- एमआयएम एका समान रेषेवर असताना काँग्रेस मात्र सदस्यत्व नोंदणीसाठी धडपडत असताना दिसत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस महापालिकेच्या निवडणुका गांभीर्याने घेतच नाही. मनसेलाही काही प्रयत्न करायचे आहेत, पण ताकद कमी पडते असे औरंगाबादपुरते चित्र दिसत असून कार्यकर्त्यांची जमवाजमव सुरू आहे.