ब्रेकींग: एसटी पुन्हा धावणार? एसटी संपाचा तिढा सुटला
जवळपास पाच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत आताची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ’22 एप्रिलपर्यंत संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावे’, असे आदेश कर्मचाऱ्यांना दिले आहे आणि एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नको असे आदेश राज्य सरकारला देखील दिले आहेत. यासंदर्भात आज न्यायालयात सुनावणी झाली.
उच्च न्यायालयात काल बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी कर्मचाऱ्यांना 15 एप्रिलपर्यंत कामावर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. आता ही मुदत आठवडाभराने वाढवण्यात आली आहे. आता कर्मचाऱ्यांनी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
जे संपकरी कर्मचारी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होतील त्यांना त्यांच्याविरोधात बडतर्फी, निलंबन किंवा अन्य कारवाई सुरू असली तर ती मागे घेऊन कर्मचाऱ्यांना समज देऊन कामावर घेऊ, अशी माहिती एसटी महामंडळाने उच्च न्यायालयात दिली.
तसेच कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युएटीचे लाभ देण्याचे आदेशही न्यायालयाने एसटी महामंडळाला दिले आहेत. यामुळे महामंडळावर दरमहा रुपये 63 कोटीपेक्षा अधिकचा भार पडणार आहे. कोर्टाने कर्मचाऱ्यांना कोविडचा भत्ता देण्यासही सांगितलं असल्याची माहिती संपकरी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली. याशिवाय यापूर्वी जे निर्णय झाले त्यानुसार वेतनवाढ आणि प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेला पगार एसटी कर्मचाऱ्यांना दिला जाणार आहे, असे अनेक निर्णय यापूर्वीच झाले आहेत.
संपकरी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची सूचना देखील न्यायालयाने केली आहे. आम्हाला या संपामुळे एकही मृत्यू झालेला नको आहे. सिंह-कोकरूच्या वादात आम्हाला कोकरूला वाचवावं लागेल, असं कोर्टाने यावेळी सांगितलं. कोर्टाने संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या शक्य तेवढ्या मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना आता दिलासा मिळाला आहे.