Take a fresh look at your lifestyle.

सोलापूर: एनटीपीसीने चार ग्रामपंचायतींचा ५० कोटींचा कर थकविल्याने वाद

या वादावर जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीपुढे सुनावणी सुरू आहे.

0

सोलापूरजवळ औष्णिक प्रकल्प चालविणाऱ्या एनटीपीसीने स्थानिक चार ग्रामपंचायतींचा सुमारे ५० कोटींचा कर थकविला आहे. मात्र एनटीपीसीने स्वतःला केंद्र सरकारचा घटक असल्याचे सांगत ग्रामपंचायतीचा कर भरण्यास नकार दिल्यामुळे हा वाद सध्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीपुढे सुनावणीसाठी आला आहे.

सोलापूरपासून २२ किलोमीटर अंतरावर दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील फताटेवाडी, आहेरवाडी, तिल्हेहाळ आणि होटगी स्टेशन या चार ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत एनटीपीसीने २००८ साली १३२० मेगावाट क्षमतेचा औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित केला होता. परंतु सुरूवातीपासून म्हणजे २००८ पासून चारही ग्रामपंचायतींचा कर एनटीपीसीने भरला नाही. थकीत कर सुमारे ५० कोटींच्या घरात आहे. यात एकट्या फताटेवाडी ग्रामपंचायतीचा थकीत कर सुमारे १७ कोटींचा आहे. थकलेला कर वसूल होण्यासाठी चारही ग्रामपंचायतींनी एनटीपीसीकडे कायदेशीर पाठपुरावा सुरू केला असून यापैकी फताटेवाडी ग्रामपंचायतीने तर थकीत कर वसुलीसाठी एनटीपीसी प्रकल्पावर जप्तीची कारवाई हाती घेतल्यानंतर हा वाद उफाळून आला. स्वतःला केंद्र सरकारचा घटक असल्याचे कारण पुढे करीत ग्रामपंचायतींचा कर भरण्यास नकार दिला आहे. फताटेवाडी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकासह संबंधित यंत्रणा एनटीपीसी प्रकल्पाकडे गेली असता त्यांना फाटकावरच रोखण्यात आले होते.

दरम्यान, हे प्रकरण द. सोलापूर तालुका पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी आर. बी. देसाई यांच्याकडे गेले असता त्यांनी ग्रामपंचायतीच्या बाजूने कौल दिला. तरीही एनटीपीसी दाद देत नसल्यामुळे फताटेवाडी ग्रामपंचायतीने राज्यात ग्रामविकास विभागाकडे धाव घेतली असता तीन वर्षे प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणावर सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीने तात्काळ सुनावणी घेण्याच्या सूचना ग्रामविकास विभागाने दिल्या होत्या. दुसरीकडे एनटीपीसीनेही राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे दाद मागितली असता त्याची दखल घेतली नाही.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषाद स्थायी समितीपुढे गुरूवारी सुनावणी सुरू झाली. एनटीपीसी स्वतःला केंद्र सरकारच्या मालकीची असल्याचा दावा करीत असेल तर मग सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआयआर फंड) ग्रामपंचायतीच्या विकास कामासाठी का खर्च करते?, राज्य शासनाकडे दरवर्षी ५० लाखांचा शेतसारा का भरते?, एनटीपीसी थेट केंद्र सरकारच्या मालकीची कंपनी असेल तर कंपनीचे शेअर्स खरेदी विक्री व्यवहार कसे होतात?, ग्रामपंचायतीच्या कायदेशीर लेखा परीक्षण अहवालात एनटीपीसी प्रकल्पाच्या थकीत कर वसुलीसाठी ताशेरे का ओढले गेले आहेत, असे सवाल ग्रामपंचायतीने उपस्थित केले आहेत.

दरम्यान, आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात सादर करण्यासाठी फताटेवाडी ग्रामपंचायतीने मुदत मागितली असता त्यावर पुढील अंतिम सुनावणी येत्या सोमवारी निश्चित केल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष अनिरूध्द कांबळे यांनी सांगितले. यावेळी एनटीपीसीच्या अधिकारी कविता गोयल यांनी एनटीपीसीची बाजू मांडली.

Leave A Reply

Your email address will not be published.