मुंबई विमानतळ परिसरातील उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन, ४८ इमारतींवरील कारवाई अटळ

उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करून मुंबई विमानतळ परिसरातील उभ्या राहिलेल्या ४८ इमारतींवरील कारवाई अटळ आहे. उंचीचे नियम मोडून बांधण्यात आलेल्या या इमारतींच्या मजल्यांवरील पाडकामाची कारवाई कशी करणार ? असा प्रश्न करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

पाडकामाच्या कारवाईसाठी आपल्याकडे यंत्रणा नसल्याचा दावा करून ही जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेवर टाकण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचाही न्यायालयाने यावेळी समाचार घेतला. ही कारवाई करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांचीच आहे. त्यामुळे हवाई मार्गातील अडथळा किंवा धोका असलेल्या या बांधकामांवर कारवाईसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही तरी करावे, असे न्यायालयाने सुनावले.

उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नोटीस बजावण्यात आलेल्या इमारतींचा वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याची सूचनाही मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली.

मुंबई इंटरनॅशनल विमानतळ लिमिटेडने (एमआयएएल) यावेळी न्यायालयात सांगितले की, उंचीच्या दृष्टीने धोकादायक असलेल्या विमानतळ परिसरातील बांधकामांची दर १५ दिवसांनी पाहणी करण्यात येते. २०१०च्या पाहणीत १३७ अशा इमारती आढळून आल्या होत्या. त्यातील ६३ प्रकरणांमध्ये अंतिम आदेश पारित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी नऊ प्रकरणांमध्ये अपील दाखल झाले असून सहा इमारतींनी त्याची पूर्तता केली आहे. उर्वरित ४८ बांधकामे तात्काळ पाडणे आवश्यक आहे. या प्रकरणांमध्ये कोणतेही पालन किंवा अपील दाखल झालेले नाही.

जिल्हाधिकाऱ्यांना या इमारतींची २०१७ मध्ये माहिती दिल्याचेही ‘एमआयएएल’ने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर त्यावेळीच बैठक घेऊन मुंबई महानगरपालिकेला या इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचा दावा सरकारतर्फे वकील मनीष पाबळे यांनी केला. मात्र संबंधित कायद्यानुसार, ज्या इमारतींचे मजले हवाई वाहतुकीत अडथळा ठरत आहेत, त्यांच्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनीच कारवाई करायला हवी. त्याची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेवर ढकलण्याची भूमिका मान्य केली जाऊ शकत, असेही न्यायालयाने सुनावले.

तसेच विमानतळ परिसरातील ४८ इमारतींवरील कारवाई अटळ आहे. उंचीचे नियम मोडून बांधण्यात आलेल्या या इमारतींच्या मजल्यांवरील पाडकामाची कारवाई कशी करणार ? याचा अहवाल २२ ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. याप्रकरणी मुंबई महानगरपालिका आणि अन्य प्राधिकरणांची मदत घ्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले.

२०१० नंतर केलेल्या पाहणीत आढळलेल्या इमारतींचा तपशील सादर करण्यात येईल, असे ‘एमआयएएल’ने न्यायालयाला संगितले. त्यावर त्याबाबतच्या कारवाईचे आदेश नंतर देण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.